केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग से काफी उम्मीदें थीं। सबसे बड़ी मांग यह थी कि महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को मूल वेतन में जोड़ दिया जाए, ताकि सैलरी और पेंशन दोनों में स्थायी बढ़ोतरी हो सके। लेकिन हाल ही में संसद में सरकार के जवाब के बाद यह साफ हो गया है कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचार में नहीं है।
संसद में सरकार का जवाब, बढ़ी नाराजगी
नवंबर 2026 के आखिर में संसद में दिए गए लिखित उत्तर में सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि 8वें वेतन आयोग की योजना में DA को बेसिक सैलरी के साथ मर्ज करने की तैयारी नहीं है। इस बयान के बाद कर्मचारियों और रिटायर्ड लोगों में निराशा बढ़ गई है, क्योंकि लंबे समय से इस बदलाव को लेकर उम्मीद बनाई जा रही थी।
कर्मचारियों की क्या मांग थी
कर्मचारी संगठनों का कहना था कि करीब 60% तक पहुंच चुके DA को मूल वेतन में स्थायी रूप से शामिल किया जाए। ऐसा होने पर बेसिक सैलरी बढ़ जाती और उसी के साथ कई दूसरे भत्ते भी अपने आप बढ़ जाते। कर्मचारी इसे भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए जरूरी कदम मान रहे थे, क्योंकि इससे स्थायी लाभ मिलता।
DA को बेसिक में जोड़ना क्यों जरूरी माना जा रहा था
DA अगर बेसिक में जुड़ जाता तो कर्मचारियों को सिर्फ सैलरी ही नहीं, बल्कि कुल पैकेज में बड़ा फायदा मिलता। HRA की गणना बेसिक पर होती है, इसलिए बेसिक बढ़ते ही घर किराया भत्ता भी बढ़ जाता। इसी तरह ट्रैवल अलाउंस और कई दूसरी सुविधाएं भी बेसिक से जुड़ी होती हैं, इसलिए DA विलय से हर महीने मिलने वाली कुल रकम में बड़ा इजाफा हो सकता था।
पेंशनर्स के लिए ज्यादा अहम था यह फैसला
सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन अंतिम बेसिक सैलरी पर तय होती है। अगर DA को बेसिक में जोड़ दिया जाता तो रिटायरमेंट के समय मूल वेतन काफी ज्यादा बनता और इसका सीधा असर पेंशन पर पड़ता। इससे पेंशन में स्थायी बढ़ोतरी होती और आगे आने वाली पेंशन वृद्धि भी ज्यादा प्रभावी बन जाती। यही वजह है कि पेंशनर्स इस फैसले को लेकर ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे थे।
भविष्य की सैलरी संरचना पर क्या असर पड़ेगा
विशेषज्ञ मानते हैं कि DA-DR का विलय नहीं होने से बेसिक सैलरी उतनी मजबूत नहीं बन पाएगी, जितनी मौजूदा महंगाई के हिसाब से होनी चाहिए। जब बेसिक कमजोर रहती है, तो कर्मचारियों की वास्तविक खरीदने की क्षमता पर असर पड़ता है। खास तौर पर मिड-लेवल कर्मचारियों के लिए यह चिंता की बात मानी जा रही है।
बढ़ती महंगाई ने बढ़ाई परेशानी
देश में रोजमर्रा की चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इलाज, दवाइयों, बच्चों की पढ़ाई और घर चलाने का खर्च पहले से कहीं ज्यादा हो गया है। ऐसे में कर्मचारी और पेंशनर्स चाहते थे कि सैलरी सिस्टम में कोई बड़ा और स्थायी सुधार हो। कई पेंशनभोगियों का कहना है कि सीमित आय में खर्च संभालना पहले ही मुश्किल है और अगर बेसिक में सुधार नहीं हुआ तो आगे दबाव और बढ़ सकता है।
कर्मचारी संगठनों का विरोध तेज
सरकार के इस रुख के बाद कर्मचारी संगठनों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि महंगाई के दौर में इस तरह की मांग को नजरअंदाज करना कर्मचारियों के साथ अन्याय है। कुछ संगठनों ने यह भी संकेत दिया है कि अगर आगे उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन की दिशा में कदम उठा सकते हैं।
जनवरी 2026 में DA बढ़ने की उम्मीद
हालांकि DA को बेसिक में जोड़ने से इनकार किया गया है, लेकिन एक राहत की बात यह है कि जनवरी 2026 में DA बढ़ने की संभावना बनी हुई है। CPI-IW के आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि DA में 3% से 4% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन यह फायदा स्थायी नहीं होगा।
DA बढ़ोतरी राहत देगी, लेकिन विलय जितना असर नहीं
DA में बढ़ोतरी जरूर मदद करती है, लेकिन यह महंगाई के हिसाब से बदलती रहती है। वहीं DA-DR का बेसिक में विलय एक स्थायी समाधान होता, जिससे लंबे समय तक सैलरी और पेंशन में मजबूत सुधार होता। यही वजह है कि कर्मचारी वर्ग इसे बड़ी जीत मान रहा था।